बिहार के 677 स्कूलों में हो सकेगी 11-12वीं तक की पढ़ाई, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला।

पटना: राज्य मुख्यालय पटना से दूर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने 677 माध्यमिक स्कूलों में 11-12 तक की पढ़ाई शुरू करने के लिए यहां आधारभूत संरचना विकास के लिए 824.17 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। राशि से 11-12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूलों में लैब, कमरे समेत अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आरा में एथनाल और बरौनी में साफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना के लिए प्रोत्साहन क्लियरेंस का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

11वीं एवं 12वीं तक की हो सकेगी पढ़ाई

 

मंत्रिमंडल सचिवालय से बैठक के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 677 पंचायतों माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित कर यहां आठवीं तक की पढ़ाई प्रारंभ कराई थी। अब दूसरे चरण में यहां 11-12वीं तक की पढ़ाई शुरू होनी है। आवश्यक है कि यहां आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास किया जाए। इस काम के लिए मंत्रिमंडल ने 824 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। फिलहाल स्वीकृत राशि से 350 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकेंगे।

बरौनी-आरा में खुलेंगी औद्योगिक इकाई

 

उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने मेसर्स वारूण बेवरेज लि. द्वारा बरौनी में कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की मंजूरी दे दी है।  इस निवेशक इकाई पर 278.85 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। मंत्रिमंडल ने पंूजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की मंजूरी दे दी है।  इसके अलावा आरा में 400 केएलपीडी का एथनाल प्लांट और 10.6 मेगावाट के पावर प्लांट की इकाई की स्थापना के लिए 168.42 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस इकाई की स्थापना मेसर्स बिहार डिस्टीलरी एंड बॉटलर्स प्र. लि. द्वारा किया जाएगा।

– कमरे व लैब निर्माण के बाद शुरू हो सकेगी 11-12वीं तक की पढ़ाई

– बरौनी व आरा में औद्योगिक इकाई, प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति

– नगर निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का मिलेंगे 1214 करोड़

नगर निकायों को 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे 1214 करोड़

 

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 से 2025-26 तक नगर निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए 1214.07 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार से राशि जारी होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी परिषद को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ग्रामीण निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में काम करने के लिए 4802.88 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।

बापू टावर में अन्य सुविधाओं के लिए 44.86 करोड़

 

मंत्रिमंडल ने पटना में बन रहे बापू टावर में एसआइटीसी आडियो विजुअल सिस्टम समेत अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 44.86 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सभी जिलों में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू स्कूल संचालित करने और इन स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 318.90 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि से 60 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकेंगे।

पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 40.76 करोड़ स्वीकृत

 

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 40.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें 24.45 करोड़ केंद्र और 16.30 करोड़ राज्य का हिस्सा होगा। इसके अलावा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक और इससे जुड़े उत्पाद को नियमित करने के लिए 16 जून की अधिसूचना को घटनोत्तर स्वीकृति भी दी है।

 

अन्य फैसले

 

* अंजुमन इस्लामियां हाल के पुनर्निर्माण के पुनरीक्षित प्रस्ताव 50.64 करोड़ की मंजूरी।

* बिहार नगरपालिका टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2021 को स्वीकृति।

* दीघा स्थित भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन व अन्य संरचना के लिए प्राविधानों को शिथिल करने की मंजूरी।

* सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्र्थ सत्र एवं विधान परिषद के 199वें सत्र के सत्रावसान प्रस्ताव को स्वीकृति।