समस्तीपुर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बनेगा मॉडल सौर गांव,गांव के चयन को दिए निर्देश
समस्तीपुर.केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत “मॉडल सौर गांव’ के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने 9 अगस्त को डीएम को दिए निर्देश में जिले के 346 पंचायतों में से प्रतिस्पर्धा के आधार पर एक ”मॉडल सौर गांव” के चयन करने को कहा है जो अन्य सभी गांवों के लिए एक नजीर पेश करेगा। इसके लिए डीएम जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे। इसमें डीएम, डीडीसी, ब्रेडा, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी,सभी बीडीओ व जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
योजना के घटक के रूप में इसका क्रियान्वयन होगा। इसका मकसद सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें चुने गये मॉडल सौर गांव को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गांवों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिये होगा। इसमें जिला-स्तरीय समिति वैसे गांवों का चयन करेगी जिसकी आबादी 5000 या इससे अधिक हो। कई पात्र गांवों का चयन कर उसमें एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के आधार को मानक मानकर फिर मात्र एक गांव चयनित किया जाएगा।उसी को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।उसके छह महीने बाद स्थापित समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा।
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे ने डीएम को पत्र भेजकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन व मॉडल सौर गांव के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। सोलर रूफटॉप योजना में हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिसर में अपनी बिजली पैदा करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इसका अनुश्रवण आवश्यक है। समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सौर ऊर्जा के लिए मिलेंगे एक करोड़ समिति करेगी निगरानी इस योजना का कार्यान्वयन राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी करेगी । केंद्र सरकार से मिले एक करोड़ रूपए से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के कार्य की निगरानी जिला स्तरीय समिति की करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चयनित गांव में प्रभावी ढंग से सौर ऊर्जा अन्य समुदायों में परिवर्तित हो जाएं। यह गांव देशभर के अन्य गांवों के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छतों पर लगने वाले सौर संयंत्रों की क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली उत्पादन के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे 2026-27 तक लागू किया जाना है।
