सभी जिलों में कैंप लगाकर कृषि कार्य के लिए मिलेगा बिजली का कनेक्शन,सुविधा एप से दे सकेंगे आवेदन
पटना.राज्य के किसानों को 20 फरवरी तक कैंप लगाकर कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर विद्युत पंपसेटों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदन लेने का निर्देश दिया गया है। इच्छुक किसान अपने प्रखंड या पंचायत स्तर पर आयोजित कैंप में जाकर कृषि के सिंचाई कार्य के लिए कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन कैंपों में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा इच्छुक किसान सुविधा एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज-2 के तहत सिंचाई कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य चल रहा है। सके साथ ही राज्य सरकार किसानों को पटवन के लिए मुफ्त विद्युत कनेक्शन दे रही है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों से कनेक्शन लेने के लिए आवेदन देने की अपील की है। वहीं, अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई कर किसानों को जल्द से जल्द कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
किसानाें काे 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। अबतक पटवन के लिए 1354 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण हुआ है। 1555 नए डेडिकेटेड कृषि फीडरों का निर्माण कार्य जारी है। अबतक 2 लाख 86 हजार किसानों को कनेक्शन दिया गया है।चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य के 4 लाख 80 हजार इच्छुक किसानों को पटवन के लिए कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर 6190 करोड़ खर्च किया जाएगा। वहीं, एसबीपीडीसीएल के एमडी महेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज 2 के अबतक 18,334 आवेदन आए हैं।
राज्य में तीन जगहों पर बनेंगे ग्रिड उपकेंद्र
राज्य में तीन जगहों पर ग्रिड उपकेंद्र बनेंगे। इसके साथ ही राज्य में अगले एक वर्ष में ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 161 से बढ़कर 164 हो जाएगी। इसी तरह 787 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में ट्रांसमिशन लाइन 18,740 सर्किट किमी है।यह अगले साल तक बढ़कर 19,527 सर्किट किमी होगी। राज्य में 25 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में लगाने का काम चल रहा है। इसके लिए अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से काम चल रहा है। राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या करीब 2 करोड़ है। राज्य में अक्षय ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।
