समस्तीपुर में बनेगा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम:लंबित केस का तेजी से होगा निष्पादन
समस्तीपुर जिला पुलिस ने कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला पुलिस कार्यालय में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम खोलने जा रही है। इस रूम का उद्घाटन 3 दिनों के अंदर होने वाला है। इस केंद्र में सुबह 7 से दिन के 10 बजे तक एक साथ कांडों के आईओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी व एसपी मिलेंगे।
इसके लिए जिला पुलिस की टीम ने 13 थानों का चयन किया है। एक दिन में 2 थानों के कांडों की समीक्षा होगी ।इस दौरान शेड्यूल के अनुसार वैसे पीड़ित भी सेंट्रल इन इन्वेस्टिगेशन रूम में आ सकते हैं जिनका केस लंबित है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा।
एसपी विनय तिवारी ने बताया कि समस्तीपुर जिले के ऐसे 13 थानों का चयन किया गया है जहां लंबे समय से कांड लंबित चल रहे हैं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम का उद्घाटन हो जाएगा।
एख दिन में 2 थानों के कांडो की होगी समीक्षाएसपी विनय तिवारी ने बताया कि इस इन्वेस्टिगेशन रूम में एक साथ दो थानों के कांडों की समीक्षा होगी। उस थाने से संबंधित कांडों के आईओ, सर्किल इंस्पेक्टर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसपी खुद मौजूद रहेंगे। कांडो के अनुसंधान में क्या दिक्कतें आ रही हैं कांड का अनुसंधान क्यों नहीं हो पा रहा है।
इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा कर कांड का निष्पादन कराया जाएगा। इस दौरान पीड़ित पक्ष भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम में आकर अपनी बातें रख सकते हैं। अभी ज्यादा लंबित कांडों वाले 13 थानों का चयन किया जा रहा है। चयन उपरांत थानों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो।
लंबित कांडों के निष्पादन में होगा कारगरएसपी ने बताया कि इस रूम के शुरुआत से जिले में वर्षों से लंबित चल रहे कांडों के निष्पादन में पुलिस पदाधिकारी को सहूलियत होगी वही पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा न्याय के लिए लोग थाना और पुलिस कार्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं लेकिन कभी पुलिस पदाधिकारी नहीं मिलते तो कभी थाने में अधिकारी नहीं मिलते।
एसपी कार्यालय में वरीय अधिकारी के आदेश की कॉपी अब सीधा फरियादी को दी जाएगी
एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसके तहत वरीय पदाधिकारी के यहां आकर शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को अवधेश की कॉपी के लिए थाना का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा ।उन्हें अब तत्काल आदेश किए गए निर्देश से संबंधित पत्र वादी को हाथों हाथ दी जाएगी। ताकि वह उस आदेश की कॉपी को लेकर सीधा थाना जा सके।
अक्सर यह देखा जा रहा था कि जिला मुख्यालय में शिकायत के बाद थाना पहुंचने वाले लोगों को बताया जाता था कि उनकी आदेश की कॉपी अभी नहीं आई है पुलिस पदाधिकारी रिस्पांस नहीं लेते थे। जिससे पीड़ित भटकते रह जाते थे और वह सीधा अपने आदेश की कॉपी खुद अपने साथ लेते जाएंगे ।जिससे पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे।
