दलसिंहसराय:जनसंख्या बढ़ी है परन्तु कोर्ट व जजो की संख्या सीमित है,तो न्याय कैसे मिलेगा,राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन
दलसिंहसराय।अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायालय परिसर में राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी “सस्ता और सुलभ न्याय समस्या एंव समाधान” बिषय पर आयोजन किया गया.विचार गोष्ठी में बिहार के अधिवक्ता संघ के महासचिव,अध्यक्ष ने हिस्सा लिया.
अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार पोद्दार समीर के द्वारा की गई.उद्घाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार,मुंसिफ प्रतिक मिश्रा,न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सकंद राज,मुख्य वक्ता पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,विशिष्ट अतिथि उद्योग मंत्री बिहार सरकार समीर कुमार महासेठ,मुख्य अतिथि विभूतिपुर विधायक अजय कुमार,अतिथि महासचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स पटना के रामजीवन प्रसाद सिंह सहित अनेक गणमान्य के द्वारा किया गया.कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय सूर्यनारायण मंडल न्यायधीश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया.
अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा बड़े पैमाने पर घूसखोरी हो गई है.जो पैसा सही जगह पहुचना चाहिए वह नही पहुचती.सुलभ का अर्थ होता है आसान परन्तु सरकार इसपर ध्यान नही देती.कोर्ट में वकीलों के बैठने की जगह नही होती.इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. मुकदमो की संख्या को देखते हुए खाली जजो के पदों को जल्द जल्द भरा जाए.तभी न्याय जल्द मिलेगा.जनसंख्या बढ़ी है परन्तु कोर्ट व जजो की संख्या सीमित है,इसे बढ़ाने की जरूरत है.फांसी की सजा के मामलों में भी कई साल लग जाते है.न्याय में देरी भी एक समस्या है.न्याय में बिलंब का खामियाजा गरीब लोग को उठानी पड़ती है.देश मे स्वतंत्र न्यायालय होनी चाहिए परंतु वर्तमान सरकार न्यायालय को भी अपने अंदर रखना चाहती है.ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा.तेघरा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने कहा कि सुलभ व सस्ता न्याय के लिए संसाधन चाहिए,सरकार वोट बैंक की राजनीति में न्याय को खत्म कर देना चाहती है.मधुबनी अधिवक्ता संघ के महासचिव संजीव झा ने कहा कि अधिवक्ताओं को भी आगे आकर न्याय दिलाने में मदद करने करना होगा तभी गरीबो को न्याय मिल सकेगा.
मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि न्यायालय ही एक आखरी दरवाजा है जँहा गरीब को न्याय मिल पाता है.परन्तु समय लगता है.विधायक अजय कुमार ने कहा कि न्याय अब सरल नही रह गया है.इसे पाने के लिए सालों लग जाते है.समय के साथ साथ पैसा लगता है वो अलग.उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने की बात कही.वही राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया कि उत्पाद वाद सहित सभी विशेष वादों की सुनवाई अनुमंडल न्यायालय में किया जाए,जिस अनुमंडल न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय नहीं है वहां न्यायालय गठित किया जाए,सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अभिलंब अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाएं.मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनुमंडल अधिवक्ता संघ के महासचिव प्रभात कुमार चौधरी के द्वारा किया गया.सभा में पटोरी अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सदानंद राय,महासचिव राम विनय कुमार,संयुक्त सचिव नवीन कुमार सिंह,प्रभात कुमार मिश्रा,सहायक सचिव अनुज कुमार बिट्टू,कोषाध्यक्ष अनिल कुमार,,नवल किशोर,मनोज कुमार जीवछ पासवान,धनेश्वर दास,संतोष कुमार,अर्जुन कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे.
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