समस्तीपुर;ग्राम कचहरी के सरपंच को मिले मजिस्ट्रेट का अधिकार..
समस्तीपुर । पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार व सुरक्षा समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में पंच-सरपंच संघ के बैनर तले ग्राम-पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकारी बस पड़ाव में शुक्रवार को धरना दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष महेश राय ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रही है। एक ओर जहां सांसद और विधायक को वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। ग्राम कचहरी के सरपंच को न्याय कर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही सुरक्षा प्रदान की गई। सरकार से ग्राम कचहरी के सरपंच को मजिस्ट्रेट का अधिकार देने, ग्राम कचहरी में चौकीदार, ग्राम रक्षा दल, भंडारपाल, रात्रि प्रहरी, आदेशपाल, भू-मापक, कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करने, सरपंच, उपसरपंच व पंच को वेतन भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बीमा का लाभ देने, ग्राम कचहरी में रिक्त न्याय सचिव व न्याय मित्र की नियुक्ति करने, ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का शत-प्रतिशत अनुपालन, धारा 90 से 122 का अनुपालन, पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप बंद कराने और न्यायालय के पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराने समेत 11 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की। जिला महासचिव मुद्रिका सिंह ने कहा कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ नहीं और पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिलेगा, तबतक सशक्त समाज व विकास का सपना अधूरा है। इसके उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल सदस्य ने उप विकास आयुक्त से मिलकर राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांगों का स्मार पत्र सौंपा। मौके पर संगठन के प्रदेश महासचिव मनीष झा, अमोद कुमार निराला, शिवसागर महतो, बेबी साह, बौआ झा, श्यामकिशोर शशि, अरविद कुमार, रामझूलन चौधरी, अमित कुमार, दिलीप कुमार ठाकुर, श्रवण कुमार, खुशबू कुमारी, शंभू चौधरी, रवि कुमार, रणवीर कुमार, रामबाबू ठाकुर, रवि कुमार, असलम, बबिता देवी के अलावा राकेश कुमार ठाकुर समेत काफी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।
