नदियों से गाद निकासी पर बिहार सरकार का एक्शन, बनाई पांच सदस्यीय खास टीम
पटना. बिहार में नदियों और जलाशयों से गाद निकालने और उसके उपयोग की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए जल संसाधन विभाग ने पांच सदस्यीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है. अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित यह समिति गाद निकासी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगी. निकाले जाने योग्य गाद की मात्रा तय करेगी. साथ ही यह भी तय करेगी कि गाद की निकासी ड्रेजिंग विधि से होगी या फिर एक्सकेवेटर पोकलैन विधि से की जायेगी. राज्य सरकार ने गाद प्रबंधन नीति, 2026 के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है.
खास बातें
अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के मुख्यालय स्तर पर हुआ गठन 43 राष्ट्रीय
राजमार्ग परियोजनाओं में 10.78 करोड़ घन मीटर गाद के इस्तेमाल की योजना
अंचल की निगरानी में होगा काम
एसओपी के अनुसार, गाद निकालने के स्थल का चयन संबंधित जिले के डीएम, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और आवेदन देने वाली एजेंसी के आपसी समन्वय से होगा. गाद की मात्रा का निर्धारण संबंधित परियोजना की जरूरत के आकलन के आधार पर किया जाएगा. वहीं, उसकी गुणवत्ता की जांच जल संसाधन विभाग करेगा. गाद निकासी और निपटान की कार्रवाई की देखरेख जल संसाधन विभाग की मॉनीटरिंग अंचल की निगरानी में होगा.
डीएम के यहां होगा आवेदन
गाद की निकासी, परिवहन और उपयोग की अनुमति के लिए परियोजना वाले स्थल से संबंधित जिले के डीएम के यहां आवेदन देना होगा. इसके बाद जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम इस पूरी प्रक्रिया को देखेगी. इस व्यवस्था से गाद के निर्धारित स्थल से निकासी और उसके उपयोग पर निगरानी रखी जा सकेगी.
केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ है एमओयू
गाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच तीन नवंबर को ””नदी संजीवनी”” कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं. इसके तहत बिहार की 16 निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर और 27 प्रस्तावित परियोजनाओं में 835 लाख घन मीटर गाद के इस्तेमाल की योजना है. इस प्रकार कुल 43 परियोजनाओं में 1078 लाख घन मीटर यानी 10.78 करोड़ घन मीटर गाद का उपयोग प्रस्तावित है.
जलधारण क्षमता पहले की तरह होगी बहाल
इस पहल से नदियों और जलाशयों की जलधारण क्षमता बहाल करने, बाढ़ के प्रभाव को कम करने और निर्माण कार्यों के लिए वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही, सड़कों के निर्माण में खेतों की उपजाऊ मिट्टी के इस्तेमाल पर निर्भरता घट सकती है.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।