बिहार के 3000 फर्जी शिक्षकों से वेतन के 1400 करोड़ वसूले जाएंगे
पटना.बिहार में 10 वर्ष के दौरान 3 हजार शिक्षकों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी में चयनित हुए। इन शिक्षकों ने नौकरी पाने के लिए फर्जी बीएड, बीए, बीएससी की डिग्री के साथ ही गलत निवास, जाति और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया।
सरकार ने अब तक इन शिक्षकों ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन भी दिया है। जांच के बाद अब जब फर्जीवाड़ा का पता चला तो इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा विभाग कार्रवाई के साथ-साथ इन शिक्षकों को दिया गया 1400 करोड़ रुपए वेतन ब्याज सहित वसूलेगा।
फिलहाल प्रथम चरण में 3000 शिक्षक फर्जी मिले है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभी खेल और बड़ा हो सकता है। फिलहाल 12 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। ऐसे में जांच के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दायरे में आए अधिकांश शिक्षक उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के 76 हजार स्कूलों में 5.50 लाख शिक्षक है। पंचायत स्तर पर बिहार के 38 जिलों में 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र की जांच की गई थी। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक बिहार में 5.80 लाख शिक्षक है।
यूपी समेत कई राज्यों में ऐसी कार्रवाई हुई
शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र और गलत नियुक्तियों पर कड़ी कार्रवाई का इतिहास भारत के कई राज्यों में रहा है। यूपी में एक ही शिक्षिका ‘अनामिका शुक्ला’ के दस्तावेजों पर 25 अलग-अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियुक्तियां पाई गई थीं। विभाग ने करोड़ों रुपये की वेतन वसूली के साथ एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में फर्जी डिग्रियों के आधार पर वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला सामने आया था।
मैन्युअल रिकार्ड से जांच में परेशानी
शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक बिहार में नियोजित शिक्षक लगभग 18 वर्ष पुराने है। ऐसे में अधिकांश नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 18 से 30 वर्ष पुराना है। पुराने प्रमाण पत्र की वजह से अधिकांश विश्वविद्यालयों में उसका मैन्युअल रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्ड की जांच में काफी परेशानी हो रही है। कई राज्यों के विश्वविद्यालय में मैन्युअल रिकॉर्ड खराब हो चुका है।
72168 शिक्षकों का फोल्डर गायब
9 वर्ष के दौरान शिक्षकों के कई बार प्रमाण पत्र की जांच की गई। मौजूदा समय में निगरानी विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। कई बार जांच, प्रमाण पत्र के ट्रांसपोर्ट की वजह से कई शिक्षकों के फोल्डर ही गायब हो गए थे। शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के 3.68 लाख फोल्डर जमा हुए थे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को केवल 280759 फोल्डर प्राप्त हुए है।शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र की भी जांच हो रही है। सुनील कुमार, मंत्री, शिक्षा विभाग
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।