बिहार के मंत्री रख सकेंगे अब दो-दो सरकारी बंगले, 15 विधायकों को भी मिली छूट
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी. फैसले ऐसे हैं, जिनका सीधा असर राजनीति, प्रशासन और युवाओं पर पड़ने वाला है. कैबिनेट बैठक में बड़े पैमाने पर नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. अलग-अलग विभागों में नए पद बनने से बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए मौके खुलेंगे. सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और प्रशासनिक कामकाज भी मजबूत होगा.
बैठक का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फैसला विधायकों और मंत्रियों के आवास को लेकर रहा. नीतीश सरकार ने उन विधायकों को भी खुश करने का रास्ता निकाल लिया है. जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है. कैबिनेट ने केंद्रीय पूल से बंगला देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.
15 वरिष्ठ विधायकों को मिलेगा अतिरिक्त बंगला
बिहार विधानमंडल के ऐसे वरिष्ठ विधायक, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, उन्हें अब अतिरिक्त आवास मिलेगा. इन विधायकों को विधानमंडल पूल में पहले से मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास के अलावा केंद्रीय पूल के 15 आवास किराये पर दिए जाएंगे. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस फैसले पर अमल का रास्ता साफ हो गया है.
मंत्रियों को मिलेंगे दो-दो आवास
कैबिनेट ने मंत्रियों और शीर्ष पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को अब दो-दो आवास मिलेंगे. इन्हें भवन निर्माण विभाग की ओर से केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्र वार कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में दिया जाएगा. इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
बंगले को लेकर पहले भी रहा है विवाद
बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. पहले भी मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन के मुद्दे पर सियासी घमासान होता रहा है. इस नए फैसले के बाद भी राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं.
न्यूज़ टू बिहार में कई सालो में काम करने के साथ,कंटेट राइटर, एडिटिंग का काम कर रही।3 साल का पत्रकारिता में अनुभव।