रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी खबर,कैपिटल हिस्सेदारी में कमी को लेकर याचिका खारिज
रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके चेयरमैन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) हैं, की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी (NCLAT) ने रिलायंस रिटेल को राहत दी है और कैपिटल हिस्सेदारी में कमी को लेकर इसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि रिलायंस रिटेल ने साल 2023 में अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर दी थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि नॉन-प्रमोटर्स को उनके शेयरों का उचित मूल्य (Fair Price) देने की पेशकश की गई थी। रिलायंस रिटेल ने 2023 में प्रमोटर्स/होल्डिंग कंपनी के अलावा, माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स के पास मौजूद कंपनी के 78,65,423 इक्विटी शेयरों को कम करने और रद्द करने का फैसला किया था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की तरफ से दिए गए आदेश को बरकरार रखा और कहा कि उसे एनसीएलटी के तर्कसंगत आदेश को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। एनसीएलएटी ने कहा कि इस प्रोसेस के दौरान नॉन-प्रमोटर्स शेयरधारकों को उनके शेयरों का फेयर प्राइस देने की पेशकश की गई थी और भारी बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया।
एनसीएलएटी ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि आपत्ति जताने वाले शेयरधारकों को उनके शेयरों का फेयर प्राइस दिया जाता है, तो चुनिंदा कटौती की अनुमति है। रिलायंस रिटेल अपने ग्राहकों, सप्लायर्स और शेयरहोल्डर्स को बेहतर वैल्यू प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी रिटेलर बन गई है।
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