बिहार का ‘तेजस्वी प्रण’ जारी, महिलाओं को BETI-MAI योजना और युवाओं को रोजगार का वादा

Mahagathbandhan Manifesto: पटना.बिहार चुनाव 2025 के लिए राजद (RJD) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस बार पार्टी ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुजुर्गों की देखभाल को अपनी प्राथमिकता में रखा है. घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए गए हैं जो सीधे हर घर, हर उम्र के लोगों से जुड़ते हैं. घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, ये इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र हमारे दलों और दिलों का प्रण है. हमने जो-जो घोषणाएं की हैं, वो सिर्फ वादे नहीं, दिल से लिए हुए संकल्प हैं. हम अपने हर प्रण को अपनी पूरी ताकत और प्राण लगाकर पूरा करेंगे. क्योंकि मैं जानता हूं, एक बिहारी जब दिल से कुछ ठान लेता है, तो बिना हासिल किए रुकता नहीं है.

 

 

 

युवाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं…

 

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हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय— सरकार बनने के 20 महीनों के अंदर रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू होगी.

सरकारी कार्यक्रमों में 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन किया जाएगा.

बिहार के युवाओं के लिए सुशासन डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी ताकि रोजगार में प्राथमिकता उन्हें मिले.

ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को प्रति माह ₹2,000 और ₹3,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी ताकि युवा कर्मचारियों को स्थायित्व मिले.

आउटसोर्सिंग प्रणाली समाप्त की जाएगी, यानी ठेके पर नौकरियां देने का चलन खत्म होगा.

आईटी पार्क, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.

कन्टेंट हब और फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं से भी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना बनेगी.

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित की जाएगी.

महिलाओं के लिए की गयी घोषणाएं…

माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. अगले पांच वर्षों में प्रत्येक महिला को कुल ₹30,000 प्रदान किया जाएगा.

BETI और MAI योजनाएं लागू की जाएंगी, जिनके तहत बेटियों के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था होगी. माताओं के लिए मकान, अन्न और ‘इनकम’ की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी.

जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उन्हें ₹30,000 प्रति माह वेतन और ₹2,000 भत्ता मिलेगा. जीविका कैडेट के अध्यक्ष एवं सचिव को भी मानदेय दिया जाएगा.

भूमिहीन महिलाओं को सरकार की तरफ से आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा.

संविधान की धारा 15 (5) के तहत राज्य के सभी निजी स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा, जिसमें आधा हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को मिलेगा.

महिलाओं के लिए अन्य घोषणाएँ…

 

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महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 2,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.

सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा.

महिला उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा जैसे मामलों की सुनवाई के लिए हर अनुमंडल में विशेष महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा.

बलात्कार के मामलों में FIR और मेडिकल जांच रिपोर्ट तुरंत पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी.

महिला हेल्पलाइन को और सशक्त बनाकर प्रभावी बनाया जाएगा.

महिला पुलिस बल और बीट पुलिसिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो.

सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया जाएगा ताकि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण और प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.

माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाएगा.

महिला सशक्तिकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, विधि, पुलिस और सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और विशेष प्रोत्साहन मिलेगा.

कामकाजी महिलाओं के लिए सेफ ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और डे-केयर सेंटर की सुविधा दी जाएगी.

महिला अधिकार आयोग को और मजबूत किया जाएगा ताकि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा हो सके.

अदालतों में महिलाओं और छोटे बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए समय-सारिणी निर्धारित की जाएगी.

बुजुर्गों के लिए महागठबंधन ने किये कई ऐलान…

 

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विधवा और वृद्धजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि की जाएगी.

दिव्यांग जनों को ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी.

प्रत्येक जिले में नेत्रहीन, श्रवण-बाधित और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए विशेष आधुनिक विद्यालय खोले जाएंगे.

सभी विद्यालयों में दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की कठिनाई न हो.