बिहार में एक सड़क, दो बार निर्माण…ऐसा खेल करने वाले अफसरों पर दर्ज होगा केस

पटना.राजधानी में एक ही सड़क को दो बार बनाने की योजना बना गबन किया जा रहा है। जो सड़क कुछ माह पहले ही बनी, उसे फिर से बनाने की योजना बना ली जा रही है। इस बारे में नगर निगम मुख्यालय में कई शिकायतें पहुंचीं। बुडको के एमडी सह नगर आयुक्त ने इसे गंभीरता लिया और इसको लेकर कड़ा दिशा-निर्देश जारी किया है।

 

चूंकि सड़क बनाने की योजना पर बुडको और नगर निगम दोनों ही अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को गाइडलाइन जारी की गई है। जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि शिकायत सही पाए जाने पर संलिप्त अफसरों पर केस दर्ज होगा और नुकसान की भरपाई उनके वेतन से होगी। पिछले दिनों निगम बोर्ड की बैठक में भी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य विनोद कुमार ने इस मामले को उठाया था। इसपर नगर आयुक्त ने जांच कराने की बात कही थी।

 

मामले को ऐसे समझें

 

शहर के वार्डों की जर्जर सड़कों को बनाने के लिए करीब पांच स्तरों पर विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। किसी योजना के तहत किसी सड़क को बना दिया जाता है। कुछ माह बाद दूसरी योजना में भी उसी सड़क को दिखाकर प्रशासनिक स्वीकृति ले ली जाती है। इसमें अफसरों, इजीनियरों, संवेदकों और पार्षदों के बीच सेटिंग कर ली जाती है। इस तरह से निर्माण राशि की बंदरबांट कर ली जाती है। इसकी शिकायत मिलने के बाद सख्ती शुरू की गई है।

 

जियो फोटो देना अनिवार्य

 

अब किसी भी सड़क निर्माण की योजना की स्वीकृति से पहले परियोजना निदेशक और इंजीनियरों को स्थल जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को देनी होगी। बुडको के परियोजना निदेशक और नगर निगम के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को पार्षदों से मिली अनुशंसा की जांच करने के बाद ही योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। स्थल जांच रिपोर्ट में संबंधित सड़क और जगह का जियो फोटो भी लगाना है। इसके बाद मुख्यालय अपने स्तर पर जांच कराएगा। सड़क दोबारा बनाने की बात साबित होने पर पूरी जवाबदेही नगर निगम के कार्यपालक अभियंता या बुडको के परियोजना निदेशक की होगी।

 

इन पांच योजनाओं में निर्माण का घालमेल

 

1. मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना

 

2. विशेष पैकेज से सड़क निर्माण योजना

 

3. पूर्व से स्वीकृत 1 करोड़ की पार्षद योजना

 

4. विधायक राशि से पथ निर्माण योजना

 

5. सांसद निधि से सड़क निर्माण योजना