“दरभंगा व रक्सौल एयरपोर्ट का 452 करोड़ रु. से विस्तार होगा,90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 

पटना.दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इस पर 244.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा, जिस पर 208 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

 

 

बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को सहमति मिली। कैमूर जिले में पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम में रोप-वे के निर्माण के लिए 6.46 एकड़ जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को देने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में 308 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण पर 5994.75 करोड रुपए खर्च होंगे। इसमें 246 प्रखंडों में पुराने कार्यालय भवन का नव निर्माण किया जाएगा। जबकि 62 भवनहीन प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर बनेंगे। इसके साथ ही 422 प्रखंड जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन कबाड़ में बेचने के योग्य हैं, वहां जेम पोर्टल से वाहन खरीद के लिए 59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

 

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

 

बिहार पुलिस के सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से स्वीकृत किया गया है।

 

पीएचईडी में अंचलीय स्तर पर पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2024 को मंजूरी।

 

बिहार आईटी पॉलिसी-2024 के तहत औद्योगिक इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करने की मंजूरी।

 

38 जिला मुख्यालयों में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 बेड) के निर्माण की मंजूरी।

 

बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड में कुल 38 पदों के सृजन की स्वीकृति।

 

श्रम संसाधन विभाग के अधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नये 149 पदों के सृजन एव उत्क्रमण की मंजूरी।

 

16124 टोलों में जलापूर्ति के लिए 3611 करोड़ रुपए मंजूर

 

हर घर नल का जल निश्चय के तहत 16124 टोलों में जलापूर्ति योजना के लिए 3611 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जबकि, कचरा निपटारा के लिए 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है।

 

26 जिलों में ऑटोमेटेड चालान

 

सरकार ने 26 जिलों में 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे और एएनपीआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर) कैमरों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए 35.46 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।