अवैध बालू व्यापार के खिलाफ हेलीकाॅप्टर से चला सर्जिकल स्ट्राइक,15 लाख सीएफटी बालू जब्त
पटना।उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया.उसके आधार पर अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में डोरीगंज, छपरा से तीन हजार ट्रक बालू यानी 15 लाख सीएफटी बालू जब्त किया गया. यह कार्रवाई अभी भी जारी है. इस कार्रवाई में चार ट्रक, छह ट्रैक्टर, जेसीबी के साथ कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार जब्त बालू की बिक्री भी की जायेगी.
रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने अवैध बालू लदे ट्रक पकड़वाने वाले को 10 हजार रुपये और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को पांच हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.जल्द ही करीब तीन से चार दर्जन ऐसे बिहार के योद्धाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा.श्री सिन्हा ने चेतावनी दी कि यदि अवैध खनन जारी रहा, तो दोषी अधिकारियों और थाने के पदाधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. सरकार का उद्देश्य राजस्व की चोरी रोकना और खनन को नियमित करना है. उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ रही है.
जल्द ही ऑनलाइन होगी बालू की बिक्री
उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने जोर देकर कहा कि बिहार में ओवरलोडिंग में 90 प्रतिशत की कमी आयी है. कहा कि जल्द ही बालू के ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था लागू की जायेगी.बालू की ओवरलोडिंग नहीं होने दी जायेगी. बालू मित्र की जल्द शुरुआत होगी. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि भोजपुर व पटना सहित कई जिलों के भी अवैध कारोबारी को चिह्नित किया गया है. इनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा. वहीं जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी बख्शा नहीं जायेगा. सभी लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. अवैध बालू खनन को प्रोत्साहित करने वाले थानेदारों की संपत्ति होगी जब्त
उन्होंने कहा कि बालू खनन में शामिल पुलिस अधिकारी और थानाप्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिस थाने के अंतर्गत अवैध बालू खनन होगा, थानाप्रभारी अगर इसका समर्थन करते हुए पाये गये, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जायेगी.इसके लिए सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जायेगा. साथ ही पुलिस द्वारा गाड़ियों से अवैध वसूली को रोकने के लिए यह निर्देशित किया गया.
