कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर:सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए 384.48 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली

 

पटना.बिहार में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार कैबिनेट ने लखीसराय, समस्तीपुर, जमुई जिले की कुल 4 सड़क योजनाओं और लखीसराय, जमुई, बांका एवं अररिया जिले में 4 पुल परियोजनाओं के लिए कुल 384.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

 

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि लखीसराय में गुणसागर से शलौंजा पथ भाया सरसण्डा, खैरमा, बहरावां, सेठना तक कुल 15 किलीमीटर पथ पर 59.56 करोड़, मतासी से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रिड, तरहारी भाया मतासी- बल्लोपुर पथ-जस्टिस मोड़ तरहारी तक कुल11.50 किलोमीटर पथ पर कुल 38.70 करोड़, समस्तीपुर में मोहिउद्दीननगर- कुरसाहा-बाकरपुर-सुल्तानपुर-घाटोल-महम्दीपुर-बोचहाघाट पथ के कुल 15.76 किलोमीटर पथ पर 68.97 करोड़ और जमुई में स्टेट हाइवे-8 से बल्लोपुर तक कुल 12.60 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 41.97 करोड़ खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

 

वहीं लखीसराय, जमुई, बांका एवं अररिया जिले के कुल 4 पुल परियोजनाओं के निर्माण के लिए 175.28 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

 

अन्य फैसले

 

कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) संवर्ग नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति

बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 स्वीकृत

बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशत्र्त) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति

बिहार कृषि प्रक्षेत्र ‘‘क्षेत्र सहायक’’ संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पद का सम्परिवर्तन का प्रस्ताव मंजूर

बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा (कृषि अधीनस्थ कोटि-7) के अन्तर्गत समूह-ग के पदों के प्रत्यर्पण/सम्परिवर्तन की स्वीकृति

वित्त विभाग के अन्तर्गत ‘वित्तीय विशेषज्ञ’ एवं ‘बजट सलाहकार’ के सृजित एक-एक पद का दो वर्षों के लिए अवधि विस्तार की मंजूरी

दरभंगा जिलान्तर्गत गौड़ाबौराम अंचल के मौजा-नारी भदौन, में बिहार सरकार की भूमि तथा मालिक-धर्मनारायण सिंह वगैरह की भूमि से बदलैन की स्वीकृति

कैबिनेट न्यूज होमगार्ड कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय मिलेगा

 

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेना के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की तरह अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया है।

 

जल संसाधन विभाग की दो योजनाओं के लिए 242.68 करोड़ मंजूर

 

कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की दो योजनाओं के लिये कुल 242.68 करोड़ की मंजूरी दी है। सारण तटबंध के सुदृढ़ीकरण तथा तटबंध पर सड़क बनाने के लिए 60.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं तिरहुत मुख्य नहर के निर्माण पर 181.76. करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।

 

पीएमसीएच परिसर में 132/33 केवी क्षमता वाला बनेगा ग्रिड उपकेंद्र

 

पटना मेडिकल एवं अस्पताल परिसर में 132/33 केवी क्षमता वाले ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना के लिए 325.16 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिये कुल 629.18 करोड़ रुपये योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

 

दो इंजीनियरिंग कॉलेजों में भवनों के निर्माण पर 228.52 करोड़

 

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका परिसर में 500 बेड का बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास, सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट, एमेनिटी भवन, प्रशासनिक भवन, मल्टी स्पोर्टस इनडोर स्टेडियम समेत अन्य निर्माण पर150.94 करोड़ रुपये के साथ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज में सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट, 300 बेड का बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास समेत अन्य भवनों के निर्माण पर 77.58 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई है।

 

मुंबई में बिहार भवन 22 मंजिला बनेगा, कैंसर पीड़ितों के लिए डॉरमेंट्री, कैंटीन होगी

 

मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल जाने वाले कैंसर पीड़ित बिहारियों के लिये बड़ी खबर है। मुंबई में बनने जा रहे 22 मंजिला बिहार भवन में कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों के लिये डॉरमेंट्री के साथ कैंटीन की व्यवस्था होगी। बिहार भवन बन जाने से मुंबई आने-जाने वाले राज्य के मंत्री और अधिकारी के साथ-साथ कामगारों और छात्र-छात्राओं को ठहरने की सुविधा होगी। मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को ‘बिहार भवन’ के निर्माण के लिये भूमि आवंटित की है।

 

आवंटित भूमि के निबंधन करवाने में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस सिद्धार्थ ने कहा कि मुंबई का बिहार भवन 19 से 22 मंजिला होगा। बिहार भवन में राजस्व और पर्यटन विभाग के कार्यालय होंगे। निवेश आयुक्त और स्थानिक आयुक्त भी वहीं बैठेंगे।