बिहार ने बाढ़ राहत कार्यों के खर्च का ब्योरा केंद्र को भेजा, 1187 करोड़ रु. मांगे
पटना.बिहार सरकार ने केंद्र से बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च होने वाले 1187 करोड़ की बकाया राशि मांगी है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली जाकर रिपोर्ट सौंपी है। इसमें इस साल बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च के साथ बकाया राशि की जानकारी दी है। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम (एफएमपी) के तहत केंद्र राज्य सरकार को बाढ़ से बचाव के लिए सहायता राशि देता है। बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नवंबर को बैठक बुलाई है। इसमें राज्यों में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए कार्य पर खर्च की राशि पर विमर्श होगा।
नेपाल बॉर्डर इलाके में बाढ़ की तबाही को कम करने के लिए बिहार सरकार ने 148 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस राशि का भुगतान केंद्र करता है। राज्य सरकार ने यह बकाया राशि भी मांगी है। वहीं, पिछले दिनों नेपाल में बारिश के बाद 18 जिलों में फैल गया। कोसी, गंडक और बागवती का तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाने और नदी की तरफ पत्थर लगाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहायता की मांगी है। इसकी डीपीआर 25 अक्टूबर से बनेगी।
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