दलसिंहसराय, पटोरी, रोसड़ा व खानपुर अंचल में दाखिल खारिज के सर्वाधिक मामले लंबित, जल्द करने का निर्देश 

Samastipur News:समस्तीपुर : जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की भूमि उपलब्धता ,विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि विवाद, राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई. समीक्षा के क्रम में सबसे पहले विभिन्न विभागों की भूमि उपलब्धता की समीक्षा की गई. प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु कुल 14 प्रखंडों में से 13 चिन्हित पंचायत में भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है.

 

 

केवल मोरवा के बनवीरा में भूमि अभिलेख त्रुटिपूर्ण है. इसके निराकरण हेतु अंचल अधिकारी मोरवा को निर्देश दिया गया है. आरडीएसएस योजना के तहत 33/11 केवी विद्युत शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु कल्याणपुर के चकमेहसी, मोहिउद्दीननगर के महमदीपुर ,विभूतिपुर के देसरी में भूमि अप्राप्त है. इसके लिए इस सप्ताह के अंत तक उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त विभिन्न अंचलों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु लंबित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया.

 

 

 

औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भूमि (बियाडा) के संबंध में पृच्छा करने पर प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि मोरवा के हरपुर भिंडी,ताजपुर के उदयपुर अन्नी एवं सिरसिया, खानपुर के पुरुषोत्तमपुर अन्नु,वारिसनगर के डरसुर में प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है. विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

 

 

इसके अतिरिक्त मुफस्सिल थाना ,यातायात थाना एवं साइबर कार्यालय हेतु भूमि के संबंध में जिला राजस्व कार्यालय द्वारा बताया गया की भूमि उपलब्ध हो गया है.

इसके अतिरिक्त मुफस्सिल थाना ,यातायात थाना एवं साइबर कार्यालय हेतु भूमि के संबंध में जिला राजस्व कार्यालय द्वारा बताया गया की भूमि उपलब्ध हो गया है. इसके पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी समस्तीपुर द्वारा खारिज-दाखिल के मामलों की समीक्षा की गई एवं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों जिनके लंबित आवेदनों का प्रतिशत ज्यादा है, उनको सख्त हिदायत दिया गया. इस संदर्भ में दलसिंहसराय अनुमंडल में दलसिंहसराय अंचल में सर्वाधिक लंबित मामले 85%, पटोरी अनुमंडल में सर्वाधिक लंबित मामले पटोरी अंचल का 58%, रोसडा अनुमंडल में सर्वाधिक लंबित मामले रोसडा का 91% तथा समस्तीपुर अनुमंडल में सर्वाधिक लंबित लंबित मामले खानपुर का 90% है,

 

 

 

जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना है. जिससे दाखिल खारिज के लंबित मामलों को इस माह तक 50% एवं शेष को नवंबर में पूर्ण कर सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके. इसमें किसी प्रकार की कोताही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा. संबंधित अंचलाधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन में सर्वाधिक लंबित मामले रोसडा अनुमंडल अंतर्गत बिथान 93%, रोसड़ा 90% ,सिंघिया 90%, हसनपुर 84% पाया गया जिलाधिकारी द्वारा 31 अक्टूबर तक दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. ई-मापी के प्रोग्रेस रिपोर्ट में सभी अंचलाधिकारियों को मिलाकर 41 मामले अप्रूवल के लिए पेंडिंग पाये गये तथा 460 मामले मापी के लिए लंबित पाये गये.

 

 

pending.अभियान बसेरा दो के अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1338 पारिवारिक के विरुद्ध केवल 313 का लैंड एलॉटमेंट हुआ

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक सभी लंबित मामलों का निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे. इसमें किसी अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी अथवा अमीन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होगी या मामले की निष्पादन में जानबूझकर देरी की जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आधार सीडिंग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है. सबसे अधिक आधार सीडिंग पूसा प्रखंड द्वारा किया गया है, जो लगभग 48% है. जबकि सबसे कम रोसड़ा द्वारा किया गया है, जो 25% है. इस प्रकार कुल 1535987 सर्वे में से 571894 का ही आधार सीडिंग हो पाया है. शेष को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया.अगली बैठक में पुनः इसकी समीक्षा का निर्देश दिया गया. इसी प्रकार अभियान बसेरा दो के अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1338 पारिवारिक के विरुद्ध केवल 313 का लैंड एलॉटमेंट हुआ है, जबकि 100 अनफिट पाए गए हैं.

 

 

 

इस प्रकार कुल 413 मामलों का निष्पादन हुआ है, जो केवल 30% है. इसमें सबसे खराब प्रदर्शन सिंघिया का है जहां सिर्फ 9% मामलों का निष्पादन हुआ है. अबतक सबसे अधिक विद्यापतिनगर का है, जिसने 70% मामलों का निष्पादन किया है. जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि 28 को निर्धारित पर्चा वितरण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सभी भूमिहीन परिवारों को जिनका सर्वे हुआ है. पर्चा वितरण करना सुनिश्चित करेंगे. सभी अंचल अधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे. सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत अनुश्रवण करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे. इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन, इंद्रावारा एनएच 122 तथा एनएच 322 समस्तीपुर से दरभंगा तक सड़क निर्माण में आ रही समस्याओं का संबंधित एजेंसियों से डिटेल प्राप्त किया गया. संबंधित अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को इसका निपटारा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही एनएचएआई के पैकेज 3 एवं 4 की भी समीक्षा की गई.

 

जिला भू -अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर एवं एनएचएआई के प्रतिनिधियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

जिला भू -अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर एवं एनएचएआई के प्रतिनिधियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिलाधिकारी द्वारा एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि अपने एक कर्मी को जिला भू-अर्जन कार्यालय में प्रतिनियुक्त करें. जिससे कार्यों में तेजी लायी जा सके एवं बिना किसी उचित कारण के कार्यों में विलंब नहीं हो. बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा रजनीश कुमार राय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी महमूद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर व दलसिंहसराय ,भूमि सुधार उपसमाहर्ता समस्तीपुर, दलसिंहसराय तथा रोसडा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी ,सभी अंचल अधिकारी तथा अन्य सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं एजेंसियों के पदाधिकारी मौजूद थे.सोर्स :प्रभात खबर.