ईवी पर नकद सब्सिडी…:टू-व्हीलर पर 10 हजार रुपए, कार पर 50 हजार रुपए
नई दिल्ली.भोपाल.मप्र में भी गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर नकद सब्सिडी मिल सकती है। प्रदेश में बने संशोधित ईवी पालिसी के ड्राफ्ट मे ईवी को बढ़ावा देने के लिए नकद सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। यह सब्सिडी “पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर दी जाएगी। इस सब्सिडी पर कुल 600 करोड़ का वित्तीय भार आएगा जो केंद्र-राज्य मिलकर उठाएंगे।
ईवी वाहनों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल एजेंसी है। विभाग ने मप्र की 2019 में बनी ईवी पालिसी का संशोधित ड्राफ्ट साल 2023 में तैयार कर किया था। तब से ड्राफ्ट विभागीय मुख्यालय के पास लंबित है।
सरकारी भवनों में चार्जिंग स्टेशन का प्रस्ताव भी
10 साल तक ईवी पर टोल टैक्स फ्री रखने का भी सुझाव है। साथ ही चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकारी जमीन देने जैसे प्रावधान भी हैं। नीति में यह भी शामिल होगा कि सरकारी भवनों में जहां जगह उपलब्ध है, वहां चार्जिंग स्टेशन बनें।
गुजरात में 20000 से 1.5 लाख, महाराष्ट्र में 25000 से 2.5 लाख, केरल में ई-रिक्शा में 10000 से 30000 तक सब्सिडी है।
