Posting of new teachers:1.20 लाख शिक्षक भर्ती; गांव के उन स्कूलों में पहले पोस्टिंग दी जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है
Patna:Posting of new teachers:बीपीएससी से चयनित एक लाख 20 हजार नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नव चयनित शिक्षकों को वैसे स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी, जहां कक्षा के अनुपात में बहुत कम या नगण्य शिक्षक हैं। नए चयनित शिक्षकों को पहले ग्रामीण इलाकों के स्कूल आवंटित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की सूची रोस्टर रिक्ति के हिसाब से मांगा है।
शिक्षा विभाग की रणनीति है कि जिन स्कूलों सबसे अधिक रिक्तियां हैं, वहां पहले योगदान दिलाया जाए। रिक्तियों को भरने की कवायद सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के गांवों, पंचायतों के स्कूलों से होगी। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रखने की तैयारी है। अधिकांश शिक्षक शहरी स्कूलों में ही अपनी पदस्थापना चाहते हैं, क्योंकि गांवों की अपेक्षा शहरों में आवास रखने की अधिक प्राथमिकता है।
2 नवंबर को गांधी मैदान में 25 हजार शिक्षक सहित सभी जिला मुख्यालयों में 1.20 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। 2 नवंबर के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कब तक सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया दो माह तक चल सकती है। क्योंकि आवासीय प्रशिक्षण भी पूरा किया जाना है।
शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सॉफ्टवेयर के जरिये जरूरी हुआ तो 31 अक्टूबर तक आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 23 हजार विद्यालय अध्यापकों को स्कूलों में पदस्थापित किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक निर्णय नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही लिया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग में नए चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माथा-पच्ची चल रही है।
शिक्षा विभाग का डीएम को पत्र- नए शिक्षकों की ट्रेनिंग पर नजर रखें
2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नव नियुक्त शिक्षकों की इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होगी। यह ट्रेनिंग 4 नवंबर से सूबे के 77 शैक्षणिक संस्थानों में दी जाएगी। नवनियुक्त शिक्षक की ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी डीएम को निर्देश दिया है। डीएम से कहा गया है कि सभी जिलों में उप विकास आयुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी समय-समय पर इन प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करें।