बिहार में दिसंबर तक मुफ्त अनाज,विधानसभा में 1242 करोड़ के बजट पर मुहर लगी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले को अब दिसंबर तक मुफ्त भोजन मिलेगा। यह जानकारी उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि अंत्योदय को 35 किलोग्राम भोजन दिया जाता है, जबकि पूर्व कर्ता को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। यह योजना दिसंबर तक ले ली गई है।
8.71 करोड़ वर्णों को लाभ मिलेगा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। अनुक्रम न उचित उचित भोजन की आपूर्ति हो रही है, बल्कि ग्राहकों की धारणाओं के बारे में भी दृष्टिकोण रखा जा रहा है। शाहाबाद क्षेत्र के लोगों की छत्रछाया के अनुसार अरवा चावल की आपूर्ति की जा रही है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुदानित दर पर भोजन पर रोक लगाई जा रही है। इसके ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 8.71 करोड़ लाभुकों की भविष्यवाणी है। सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए विशेष रूप से पहल की है।
45 लाख टन की खरीद का लक्ष्य था
उनका कहना है कि एससी-एसटी के पात्र सभी को शत-प्रतिशत इस योजना के तहत शामिल किया गया है। जबकि 45 साल तक की सभी विधवा महिलाएं और मौसमी व्ययक्तियों को कुछ छुट्टियों के साथ इस योजना में लाया गया है। इनकी संख्या 1.67 लाख है। मंत्री ने दावा किया है कि इस साल 45 लाख टन की खरीद का लक्ष्य था, 42 लाख टन से अधिक की खरीद अटकी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से किसानों को काफी राहत मिली है। सामान्य धान के लिए प्रति क्विंटल 2040 रुपये और एक ग्रेड के लिए 2060 रुपये का भुगतान किया जाता है।
वन नेशन, वन राशन का मिल रहा लाभ
मंत्री लेशी सिंह ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार में रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों को मिल रहा है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य के बाहर बिहार के 16.05 लाख जबकि बिहार के बाहर 18 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। बदले में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब ये ऑनलाइन भी बन रहे हैं। जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर पाश मशीन लग गई है। यह कनेक्शन कम हुई हैं।
1242.03 करोड़ का बजट पास
हाउस ने उपभोक्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 1242.03 करोड़ के बजट पर सहमति प्रदान की है। इसके साथ ही विधानसभा में दो अन्य समझौतों का भी बजट पारित किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का 115 अरब 68 करोड़ 91 लाख 35 हजार करोड़ का जबकि पर्यावरण, वन एवं विकास परिवर्तन विभाग का 781 करोड़ 74 लाख 72 हजार करोड़ का बजट है।
