Budget 2023;7 लाख तक 0 Income Tax, रेलवे को बड़ा पैसा, पढ़ें बजट 2023 की सभी काम की बातें
Patna: Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया. इस बजट का सबसे मुख्य आकर्षक इनकम टैक्स में छूट का ऐलान है. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपये तक लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने अभी तक सबसे बड़ा रेल बजट पेश किया गया है. आइये जानते इस बात बजट की हाईलाइट्स:
अब तक सबसे बड़ा रेल बजट:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है. लोकसभा में बजट पेश करते हुये सीतारमण ने कहा रेलवे को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे नौगुना अधिक है. उन्होंने कहा कि कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, इसमें 15 हजार करोड़ निजी क्षेत्र का होगा. उन्होंने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है.
डिफेंस बजट में भी हुई बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने इस बार 4.33 लाख करोड़ के रक्षा बजट का ऐलान किया है. पिछले साल ये करीब 5.67 प्रतिशत अधिक है. इस बार सरकार ने नए हथियारों की खरीद, सशस्र बलों के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है.
राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी. लोकसभा में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा है. हालांकि, अगले वित्त वष के लिए इसे घटाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने इसे जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रखा था.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66 प्रतिशत बढ़ाया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा. केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
इनकम टैक्स पर किया बड़ा बदलाव
साल 2023-24 के बजट में करदाताओं को बड़ी राहत की उम्मीद थी. वित्तमंत्री ने करदाताओं को इस बजट में राहत के संकेत दिए हैं. आयकर पर वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में बड़ी घोषणाएं हुई हैं. आयकरदाताओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसमें सबसे पहले नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स नहीं लगता था उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब है नई टैक्स पॉलिसी को चुनने वालों को अब 5 लाख नहीं 7 लाख तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा. इस नए टैक्स रिजीम स्लैब को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कन्वर्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही साल 2020 में लागू 6 इनकम टैक्स स्लैब को अब 5 कर दिया गया है. इसके साथ ही अब तीन लाख तक की आय की सीमा पर कोई कर नहीं देना होगा.
