विशेष दर्जा मिलने तक बिहार को मिले अतिरिक्त सहायता, दिल्ली में वित्त मंत्री संग बैठक में उठी मांग..
पटना,। बिहार ने केंद्र सरकार को कहा है कि जबतक राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलता है, वह विशेष सहायता दे। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90:10 का अनुपात लागू करे। केंद्रीय योजनाओं की पूरी राशि केंद्र सरकार वहन करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बिहार ने यह मांग रखी।
राजकोषीय घाटा की सीमा चार प्रतिशत तक की जाए
बैठक में शामिल वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य की राजकोषीय घाटा की सीमा को चार प्रतिशत तक किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों के संदर्भ में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी दिया। चौधरी ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्य को 20 हजार करोड़ रुपया दिया जाए। आग्रह किया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 30 से अधिक नहीं हो। अगर इनकी संख्या इससे अधिक होती है तो पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करे। सेस और सरचार्ज को केंद्रीय विभाज्य पुल में शामिल किया जाए। ताकि सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। वित्त मंत्री ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इन मांगों को अगले बजट में शामिल करे।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बिजली कंपनी को दें कर्ज
चौधरी की ओर से दिए गए ज्ञापन में नौ खास मांगें की गई हैं। पहली मांग यह कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रख रखाव मद की केंद्रांश की राशि राज्य को उपलब्ध कराई जाए। सुदूर पंचायतों, ग्रामीण हाट बाजारों, को प्रखंड, अनुमंडल एवं जिलों से जोड़ने के लिए केंद्र अतिरिक्त राशि दे। ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन, वन टैरिफ लागू करे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए नाबार्ड के तहत बिजली कंपनियों को कर्ज दिए जाएं। ज्ञापन में समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों के वेतन मद से की गई कटौती तुरंत वापस किया जाए। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को भी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत 50:50 के अनुपात में छात्रवृति दी जाए। स्वास्थ्य के लिए अगले बजट में विशेष प्रविधान किए जाएं। दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो और कोशी-मेची नदी जोड़ योजना का क्रियान्वयन किया जाए। इसकी अनुशंसा हाई पावर कमेटी ने की है।
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