देश भर के 200 रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न सर्विस से किया जाएगा लैस : वैष्णव
औरंगाबाद, पीटीआई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देशभर के कम से कम 200 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं से कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने सोमवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर एक कोच रखरखाव कारखाने के शिलान्यास समारोह में यह टिप्पणी की। वैष्णव ने कहा, ’47 रेलवे स्टेशनों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 32 स्टेशनों पर काम शुरू हो गया है। रेलवे का कायाकल्प हो रहा है।
सरकार ने मास्टर प्लान किया तैयार
मंत्री ने कहा, “सरकार ने 200 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। स्टेशनों पर ओवरहेड स्पेस बनाए जाएंगे, जिसमें बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के अलावा वेटिंग लाउंज और फूड कोर्ट सहित विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी।” वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय उत्पादों की बिक्री के लिए “प्लेटफॉर्म” के रूप में कार्य करेंगे।
वैष्णव ने 15 दिनों में प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश
वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के योगदान पर बोलते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “भविष्य में देश में 400 ‘वंदे भारत’ ट्रेनें होंगी और इनमें से 100 ट्रेनों का निर्माण लातूर कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। कारखाने में आवश्यक बदलाव पहले से ही किए जा रहे हैं।
“उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश के सभी हिस्सों को अब या तो राजमार्गों या रेलवे से जोड़ा जा रहा है, और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों को भी जोड़ा जाएगा। औरंगाबाद में कोच के रखरखाव की सुविधा में 18 कोचों की क्षमता है, लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मांग की कि इस क्षमता को 24 कोचों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जाए। वैष्णव ने अधिकारियों को दानवे की मांग की समीक्षा करने और अगले 15 दिनों में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, रेल राज्य मंत्री और जालना के सांसद रावसाहेब दानवे ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 11,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो पहले 1,100 करोड़ रुपये थे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने हाल ही में शुरू किए गए औरंगाबाद-पुणे एक्सप्रेसवे के साथ हाई-स्पीड रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने की मांग की। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देते समय आरओआर शर्त को अलग रखने की मांग की।
