समस्तीपुर:सकारात्मक सोच के साथ वर्ष भर की कार्ययोजना बनाए शिक्षा विभाग
समस्तीपुर। समाहरणालय सभा कक्ष में गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। अध्यक्षता जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने की। डीएम ने सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने एवं एक वर्ष की कार्य योजना अभी से बनाने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों का निरीक्षण रचनात्मक सोच के साथ गुणात्मक परिवर्तन के लिए करने को कहा। इसके अलावा बैंकिग संबंधित मामलों में एक कार्यशाला का आयोजन कराने का निर्देश भी दिया गया। शिकक-अभिभावक की बैठक भी सभी स्कूलों में करवाने का निर्देश दिया गया। इसके आधार पर सभी छात्रों को क्रेडिट कार्ड व ऋण भुगतान भी कर दिया गया। मौके पर डीईओ मदन राय, जिला खेल पदाधिकारी गौरव कुमार, बैंकिग प्रशाखा प्रभारी पदाधिकारी अमृता प्रीतम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ (साक्षरता) रोहित रौशन, डीआरसीसी प्रबंधक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, शिक्षक संघ के अध्यक्ष/ सचिव एवं कोषाध्यक्ष एवं संगठन के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समस्याओं के समाधान को लेकर उठाया गया :
शिक्षा को नया बल, नई गति देने के लिए हमेशा तत्पर रहने का निर्देश संगठन के सभी पदाधिकारियों सहित अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को दिया गया। अलग-अलग शिक्षक संगठनों के शिक्षकों द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में होने वाली समस्याएं, वेतन भुगतान संबंधित समस्याओं, यथा- स्कूलों में बेंच डेस्क की समस्या, पेयजल की समस्या, शौचालय की समस्या, आवास भत्ता इत्यादि समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ (मूल) जिला इकाई के जिलाध्यक्ष कुमार रजनीश ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक एवं पीएम पोषण योजना कार्य से मुक्त करने, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत की परिधि से 8 किलोमीटर दायरे में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शहरी दर से मकान किराया भत्ता देने, 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सैलरी स्लिप एवं बकाया अंतर वेतन भुगतान हेतु पत्र निर्गत करने की मांग की। मौके पर जिला संरक्षक नंद किशोर यादव, जिला कोषाध्यक्ष मो. अब्बास आदि उपस्थित रहे। शिक्षा के साथ खेल में बेहतर करने की बनी रणनीति :
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल का माहौल कायम हो। क्योंकि जिले की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी संस्था में प्रवेश के लिए भी खेल एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसीलिए खेल के कार्य योजना की भी चर्चा हो। बैठक में डीईओ एवं सभी डीपीओ की भी उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा गया। समस्याओं को लेकर उठाया मामला
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने बैठक में शिक्षकों की समस्या के संबंध में मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष ने रामचंद्र राय ने कहा कि जिन शिक्षकों का दक्षता परीक्षा अभी तक नहीं हो सका है और होने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित है उनके लिए दक्षता परीक्षा आयोजन के लिए विभागीय पत्राचार कराने, अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में पटना उच्च न्यायालय में चल रहे वाद का न्याय निर्णय आने तक उन्हें सेवा में बनाए रखने की मांग की। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद राय ने प्रारंभिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खराब पड़े शौचालय को शीघ्र दुरुस्त करने की दिशा में कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही शिक्षकों को अप्रैल 2021 से वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा के बाद भी लाभ नहीं मिलने तत्काल उचित कार्रवाई करने को कहा। भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय में खराब पड़े चापाकल को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की गई। टीईटी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आनेन्दु कुमार आलोक ने पांच फीसद वेतन वृद्धि एवं बकाया भुगतान करने की मांग की। कहा कि अन्य जिलों की भांति समस्तीपुर में भी डिजिटल हस्ताक्षर, 15 फीसद वेतन वृद्धि का निर्धारण, 15 फीसद वेतन वृद्धि से संबंधित बकाया अंतर वेतन का भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो। प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति देने की उठी मांग
जासं, समस्तीपुर : जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के पदधारक भी शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष अनन्त कुमार राय ने डीएम को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। इसमें बताया कि प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में वर्षों से प्रोन्नति लंबित है। इसके कारण विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं स्नातक वेतनमान के पद रिक्त हैं। एमएसीपी के लाभ से शिक्षक वंचित हैं। जबकि अहर्ता प्राप्त शिक्षकों से जिला कार्यालय आवेदन प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री पोषण योजना संचालन में कठिनाई हो रही है। क्योंकि विद्यालयों में खाना बनाने एवं बच्चों को खिलाने के लिए थाली आदि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। कतिपय विद्यालयों के रसोई घर जर्जर हो चुके हैं। राशि के अभाव में वेंडर एवं गैस वितरक द्वारा उधार सामग्री नहीं दी जा रही है। आने वाले समय में योजना बाधित हो जाने की प्रबल संभावना है। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी का भुगतान अविलंब कराने की भी मांग की। विभागीय प्रावधान के अनुसार नगर निकाय की सीमा से आठ किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को चिह्नित कर आवास भत्ता नियमानुसार भुगतान करने की कार्रवाई को लेकर आग्रह किया। इसके अलावा भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में विद्यालय को प्रात: कालीन करने का अनुरोध किया।
